देशस्तंभ ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क :प्रतिनिधी :अहिल्यानगर, दि. 3 नोव्हेंबर :शहराच्या सुधारित प्रारूप आरक्षण विकास आराखडा प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. हा महानगरपालिकेला खंडपीठाचा मोठा झटका मानला जात आहे. ठाकरे शिवसेनेचे महानगर प्रमुख किरण काळे यांनी नगरसेवकांनी बंद दारा आड महासभा घेत कायदा धाब्यावर बसवून हस्तक्षेप करत मोठ्या प्रमाणावर प्रारूप आराखड्यामध्ये बेकायदेशीर हस्तक्षेप केल्याचा आक्षेप याचिकेत घेतला होता. 
त्यावर आज खंडपीठात सुनावणी झाली. ॲड. अभिजीत दरंदले यांनी काळे यांच्या वतीने यावेळी जोरदार बाजू मांडली. त्यानंतर खंडपीठाने स्थगिती दिल्याचा आदेश दिल्याची माहिती किरण काळे यांनी दिली आहेत.
एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदींचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन करण्यात आल्याचा आक्षेप काळे यांनी याचिकेत घेतला आहे. याबाबत किरण काळे म्हणाले की, आत्ता अंतरिम स्थगिती मिळाली आहे. संपूर्ण आराखडाच रद्द करण्यात यावा अशी माझी न्यायालयाला विनंती आहे. कारण की, ३० जुलै २०२६ रोजी महानगरपालिकेची महासभा झाली होती. आराखड्यातील ६३ आरक्षणे वगळण्यात आली होती. सुमारे ५२ नवी आरक्षणे टाकण्यात आली होती. त्यामध्ये महासभेला अधिकार नसताना देखील बेकायदेशीर रित्या ठराव करण्यात आला होता. महासभेने ज्या विषयावर चर्चा केली त्याचे प्रोसिडिंग आणि प्रत्यक्षात केलेला ठराव यामध्ये प्रचंड तफावत आहे.
काळे पुढे म्हणाले, तज्ञ तांत्रिक टीमने सुमारे दोन वर्षे कामकाज करून केलेला प्रारूप आराखडा नगरसेवकांनी बेकायदेशीर हस्तक्षेत करत मोठ्या प्रमाणावर बदलला होता. विकास आराखडा हा पुढील वीस वर्षांसाठी असणार आहे. शहराचे भवितव्य यावर ठरणार आहे. त्यामुळे यामध्ये कुणाचाही बेकायदेशीर हस्तक्षेप असू नये. तसेच कोणाचाही बेकादेशीर हस्तक्षेप शहर विकासाला बाधा ठरू नये. याकरिता अहिल्यानगरकरांच्या वतीने ही याचिका मी दाखल केली आहे.
किरण काळे यांनी उच्च न्यायालयातील या याचिकेत महाराष्ट्र शासनाचा नगरविकास विभाग, पुण्याचे नगर रचना संचालनालय, नाशिक विभागाचे सहसंचालक अधिकारी, अहिल्यानगर महापालिका, आराखडा तयार करणारे नगर रचना अधिकारी अशा सर्वांना प्रतिवादी करण्यात केले आहे. यावर आता खंडपीठामध्ये पुढील सुनावणीचे कामकाज चालेल अशी माहिती काळे यांनी दिली आहे.
बातमी शेअर करणायसाठी येथे क्लिक करा
