“विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवून विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेतला जाईल; कुणीही विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे राजकारण करू नये” — आ. संग्राम जगताप

देशस्तंभ ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क : पुणे, दि. ३ ऑक्टोबर २०२६ :
MPSC व विविध स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या आणि मागण्या जाणून घेण्यासाठी पुणे येथे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधल्यानंतर आ. संग्राम जगताप यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
चौकशीही झाली पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्यही थांबता कामा नये
विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्या, परीक्षा प्रक्रियेतील अडचणी आणि प्रलंबित परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन त्यावर ठोस निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे आ. संग्राम जगताप यांनी सांगितले.

“विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीशी आणि भविष्याशी संबंधित कोणताही गैरप्रकार खपवून घेतला जाऊ नये. परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असली पाहिजे. मात्र, कोणत्याही चौकशीमुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य अनिश्चित काळासाठी रखडता कामा नये.”
ते पुढे म्हणाले,
“विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार परीक्षा प्रक्रियेबाबत चौकशी होत असेल, तर ती चौकशी वेळबद्ध असली पाहिजे. SIT चौकशीला एक महिन्याची स्पष्ट कालमर्यादा देऊन अहवाल तातडीने सादर करावा. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर ज्या परीक्षा घेणे शक्य आहेत, त्यांचे सुधारित वेळापत्रक तातडीने जाहीर झाले पाहिजे.”
“चौकशीही झाली पाहिजे, दोषींवर कारवाईही झाली पाहिजे; पण त्याचवेळी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा, निकाल, मुलाखती आणि नियुक्त्या अनिश्चित काळासाठी रखडता कामा नयेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांच्या सात प्रमुख मागण्यांवर शासनाकडे ठोस पाठपुरावा
आ. जगताप यांनी विद्यार्थ्यांच्या पुढील मागण्या शासनापर्यंत ठामपणे मांडण्याची भूमिका स्पष्ट केली—
१. २०२७ पासून Objective पॅटर्नबाबत स्पष्ट निर्णय घ्यावा.
२. स्पर्धा परीक्षांचे विस्कळीत झालेले वेळापत्रक तातडीने सुरळीत करून जाहीर करावे.
३. प्रलंबित परीक्षा, निकाल आणि मुलाखती तातडीने पूर्ण कराव्यात.
४. निवड झालेल्या उमेदवारांना तातडीने नियुक्ती देण्यात यावी.
५. SIT चौकशीला एक महिन्याची कालमर्यादा देऊन अहवाल तातडीने जाहीर करावा.
६. गट-कच्या जागा वाढविण्याचे परिपत्रक तातडीने जाहीर करावे.
७. सरळसेवा मेगाभरतीची जाहिरात तातडीने प्रसिद्ध करावी.
“विद्यार्थ्यांनी वर्षानुवर्षे मेहनत घेतली आहे. परीक्षा कधी होणार, निकाल कधी लागणार, मुलाखत कधी होणार आणि निवड झाल्यानंतर नियुक्ती कधी मिळणार, याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक प्रक्रियेला निश्चित वेळापत्रक असले पाहिजे,” असे आ. जगताप म्हणाले.

MPSC अध्यक्षांच्या बाबतीत घटनात्मक प्रक्रियेचे पालन झाले पाहिजे
MPSC ही घटनात्मक संस्था असल्याने आयोगाच्या अध्यक्षांच्या पदाबाबत संविधानातील तरतुदीनुसारच प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 317 मध्ये आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा सदस्यांना हटविण्याबाबत घटनात्मक प्रक्रिया नमूद करण्यात आली आहे.
याबाबत आ. जगताप म्हणाले,
“MPSC अध्यक्षांचे पद घटनात्मक असल्यामुळे राज्य शासनाने संविधानाने दिलेल्या अधिकारांच्या चौकटीतच कार्यवाही केली पाहिजे. चौकशीची प्रक्रिया सुरू असेल तर ती वेळेत पूर्ण झाली पाहिजे आणि दोष सिद्ध झाल्यास संविधानानुसार पुढील कारवाई झाली पाहिजे.”
“विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया एका बाजूला सुरू असतानाच विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्यांवरही ठोस निर्णय होणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.

व्ही. राधा समितीच्या माध्यमातून परीक्षा व्यवस्थेचा आढावा
राज्य शासनाने परीक्षा पद्धती आणि परीक्षा व्यवस्थेतील विविध बाबींचा आढावा घेण्यासाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
याबाबत आ. जगताप म्हणाले,
“व्ही. राधा समितीच्या माध्यमातून परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी, पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि भविष्यातील परीक्षा प्रणाली याबाबत अभ्यास सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा आणि सूचनांचाही या प्रक्रियेत विचार झाला पाहिजे. विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या समितीशी चर्चा करूनच विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जावा.”
Objective पॅटर्नबाबत विद्यार्थ्यांची मागणी शासनाकडे अग्रक्रमाने मांडणार
MPSCच्या राज्यसेवा परीक्षेच्या पद्धतीबाबत विद्यार्थ्यांनी Objective पॅटर्नची मागणी केली आहे.
याबाबत आ. संग्राम जगताप म्हणाले,
“राज्यसेवा परीक्षेचे पेपर जुन्या पद्धतीप्रमाणे Objective स्वरूपात झाले पाहिजेत, ही विद्यार्थ्यांची ठाम मागणी आहे. विद्यार्थ्यांच्या या मागणीचा मी शासनाकडे अग्रक्रमाने पाठपुरावा करणार आहे. परीक्षा पद्धतीबाबत लवकरात लवकर स्पष्ट निर्णय झाला पाहिजे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना आपल्या अभ्यासाचे योग्य नियोजन करता येईल.”
ते पुढे म्हणाले,
“Descriptive पॅटर्नची संकल्पना जर कोणी वैयक्तिक राजकीय स्वार्थासाठी किंवा एखाद्या विशिष्ट गटाला फायदा मिळवून देण्यासाठी पुढे आणली असेल, तर त्या प्रक्रियेचीही चौकशी झाली पाहिजे. गैरप्रकार किंवा कायद्याचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे.”
“कुणीही विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे राजकारण करू नये”
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आ. जगताप यांनी राजकीय हस्तक्षेपाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
“विद्यार्थ्यांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी संवादाचा मार्ग खुला आहे. विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी शासनाशी चर्चा करू शकतात आणि आपल्या मागण्या मांडू शकतात. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचा वापर राजकीय संघर्षासाठी होऊ नये.”
“कुणीही विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे राजकारण करू नये. विद्यार्थ्यांच्या आडून कोणत्याही पक्षाने राजकारण करण्यापेक्षा त्यांच्या प्रश्नांवर संवाद, चर्चा आणि ठोस निर्णयाला प्राधान्य दिले पाहिजे,” असे आ. जगताप यांनी स्पष्ट केले.
“विद्यार्थी समितीशी चर्चा करूनच निर्णय”
आ. जगताप म्हणाले,
या सर्व बाबींचा विचार करून विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या सरकारपर्यंत ठामपणे पोहोचवल्या जातील आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेतला जाईल. विद्यार्थ्यांशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या समितीशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेतले जावेत, अशी माझी भूमिका आहे.”
“हे सरकार विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशील आहे. विद्यार्थ्यांच्या अडचणी, त्यांच्या मागण्या आणि त्यांच्या भविष्याशी संबंधित अपेक्षा समजून घेऊनच शासन निर्णय घेईल. विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“आश्वासनांसोबत ठोस कृती झाली पाहिजे”
आ. जगताप यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर केवळ आश्वासन न देता त्यावर ठोस कृती आवश्यक आहे.
“SIT चौकशीला कालमर्यादा, प्रलंबित परीक्षांचे निश्चित वेळापत्रक, निकाल व मुलाखतींची वेळबद्ध प्रक्रिया, निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या, Objective पॅटर्नबाबत स्पष्टता, गट-कच्या जागांमध्ये वाढ आणि सरळसेवा मेगाभरती या सर्व मागण्यांवर शासनस्तरावर ठोस पाठपुरावा केला जाईल.”
“चौकशीची प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने सुरू राहील; दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. पण त्याचवेळी प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा, निकाल, मुलाखती आणि नियुक्त्या थांबता कामा नयेत,” असे त्यांनी सांगितले.
“विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचतील आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच निर्णय होईल”
शेवटी आ. संग्राम जगताप म्हणाले,
“विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचतील. विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच निर्णय होईल. विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या समितीशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेतले जातील. सरकार विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशील आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित कोणताही प्रश्न दुर्लक्षित केला जाणार नाही.”
“विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण करण्यापेक्षा त्यांच्या प्रश्नांचे समाधान करणे महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे राजकारण कुणीही करू नये. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शासन आणि विद्यार्थी यांच्यात संवाद कायम राहिला पाहिजे,” असे आ. संग्राम जगताप यांनी स्पष्ट केले.