देशस्तंभ ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क : अहिल्यानगर:दि. 30 जुलै : NEET-UG 2024 परीक्षेतील कथित पेपरफुटी, गुणदानावरील संशय आणि त्यानंतर दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील आंदोलनानंतर देशभरातील विद्यार्थ्यांवर सुरू असलेल्या कथित पोलीस कारवाई व दडपशाहीचा निषेध करण्यासाठी अहिल्यानगर जिल्हा विद्यार्थी व न्यायप्रिय नागरिक समितीच्या वतीने मा.राष्ट्रपती व मा. पंतप्रधान यांना जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांच्याशी चर्चा करून निवेदन देण्यात आले.
नैराश्यातून विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या; प्रशासकीय भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह?
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, देशातील लाखो विद्यार्थी वर्षानुवर्षे अत्यंत कष्टाने या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. मात्र, नीट-UG 2024 परीक्षेतील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या बातम्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरले आहे. या अन्यायामुळे निर्माण झालेल्या मानसिक तणावातून देशभरात तेवीस हून अधिक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये तीव्र संताप व भीतीचे वातावरण आहे.
जंतर-मंतर आंदोलनानंतर ‘दडपशाही’ सुरू असल्याचा आरोप
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थी संघटनांनी शांततापूर्ण मार्गाने केलेल्या आंदोलनाला प्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचूक यांच्यासह अनेकांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र, हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित झाल्यानंतर आता प्रशासनाकडून आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर, त्यांच्या प्रतिनिधींवर आणि पालकांवर दडपशाही केली जात असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. “चौकशीच्या नावाखाली त्रास देणे, गुन्हे दाखल करणे आणि घरातून ताब्यात घेणे असे अलोकशाही प्रकार सुरू असून, हे कलम चौदा, कलम एकोणावीस आणि कलम एकवीस यांसारख्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
विद्यार्थी व पालकांच्या मागण्या:
आंदोलक विद्यार्थी, प्रतिनिधी आणि पालकांवरील सर्व गुन्हे तात्काळ आणि बिनशर्त मागे घेऊन दडपशाही थांबवावी.
परीक्षेतील गोंधळामुळे मानसिक दडपणाखाली आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना केंद्र सरकारने घोषित केलेली आर्थिक रक्कम तात्काळ देण्यात यावी.जंतर-मंतरवर लाठीहल्ला करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर आणि आदेश देणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर उच्चस्तरीय चौकशी करून कारवाई करावी.जर NEET-UG ची पुनर्परीक्षा घेण्यात आली, तर त्याचा सर्व आर्थिक भार केंद्र सरकारने उचलावा आणि विद्यार्थ्यांकडून पुन्हा शुल्क घेऊ नये.
संपूर्ण पेपरफुटी प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली CBI मार्फत पारदर्शक व वेळेत चौकशी व्हावी.
भविष्यात पेपरफुटी टाळण्यासाठी ‘अँटी-पेपर लीक लॉ’ तातडीने लागू करावा आणि NTA च्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करावी.
प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांसाठी मोफत समुपदेशन केंद्र आणि हेल्पलाइन सुरू करावी.”विद्यार्थी हा देशाचा कणा आहे, त्यांचा आवाज दाबण्याऐवजी त्यांना न्याय मिळणे गरजेचे आहे,” असे समितीने म्हटले आहे. प्रशासनाने या मागण्यांची त्वरित दखल घेऊन पंधरा दिवसांच्या आत त्यावर सकारात्मक कारवाई करावी, अन्यथा लोकशाहीच्या मार्गाने राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना प्रविण सोनवणे, शिवाजी कानगुडे, कैवल्य चंद्रात्रे, आदिती पांडे यांचा समावेश होता. याप्रसंगी श्याम असावा, सोमनाथ केंजळे,धनंजय कानगुडे, परमेश्वर लबडे विनायक गोरखे, विजय राहिंज, अनिल भोसले, महेंद्र जगधने, अभिषेक वशिष्ट, राम शिंदे आणि विद्यार्थी व न्यायप्रिय नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बातमी शेअर करणायसाठी येथे क्लिक करा
