जिल्ह्याच्या विकासातील सातत्यता टिकवुन ठेवत दर्जेदार व गुणवत्तापुर्ण विकास कामे करा-पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील दूरदृष्यप्रणालीद्वारे जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक संपन्न

अहमदनगर, दि. 7 जुलै (जिमाका):- जिल्हा नेहमीच विकास कामांमध्ये आघाडीवर राहिला आहे. जिल्ह्याच्या विकासातील सातत्यता टिकवुन ठेवत जिल्ह्यातील विकास कामे अधिक दर्जेदार व गुणवत्तापुर्ण करण्यात यावीत. जिल्ह्यातील विकास कामांमध्ये अधिक गतिमानता येण्यासाठी सर्व यंत्रणा प्रमुखांनी प्रलंबित प्रकरणांचा क्षेत्रीय स्तरावर जाऊन आढावा घेण्याचे निर्देश राज्याचे महसुल, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील बोलत होते.
यावेळी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे आमदार प्रा. राम शिंदे, आमदार बबनराव पाचपुते, आमदार रोहित पवार, आमदार प्राजक्त तनपुरे, आमदार मोनिकाताई राजळे, आमदार सत्यजित तांबे, आमदार लहू कानडे, आमदार संग्राम जगताप हे तर प्रत्यक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आमदार डॉ किरण लहामटे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक दातीर आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सन 2024-25 साठी शासनाद्वारे 821.52 कोटी एवढी कमाल नियतव्यय मर्यादा देण्यात आलेली होती. उपमुख्यमंत्री तथा नियोजन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय झालेल्या बैठकीत वाढीव मागणीच्या अनुषंगाने 932.93 कोटी इतका नियतव्यय शासनाने अंतिमत: मंजुर केला आहे. जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी शासनाच्या विविध योजनांबरोबरच जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातुन सर्व यंत्रणांना मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. जिल्ह्यात विकासात्मक कामे करत असताना ती दर्जेदार पद्धतीने झाली पाहिजेत. विकास कामांमध्ये कुठल्याही प्रकारची तडजोड स्वीकारली जाणार नसल्याचे सांगत प्रलंबित विकास कामांना गती येण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या प्रमुखांनी तालुकास्तरावर प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची महत्वाकांक्षी असलेली मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजनेची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. शासकीय योजना राबविताना नागरिकांची फसवणुक करणाऱ्या तसेच अतिरिक्त पैशांची मागणी करणाऱ्या सेतु सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात यावेत. तसेच खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना बोगस बियाण्यांचे वाटप केल्याच्या तक्रारी येत आहेत. शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे वाटप करुन वेठीस धरणाऱ्या विक्रेंत्यांवरही कठोर कारवाई करण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री श्री विखे पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

सौर कृषी योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्यात यावा. योजनेचा लाभ देण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी क्षेत्रीय स्तरावर जाऊन काम करावे. शेतकऱ्यांना अखंडीतपणे वीजेचा पुरवठा व्हावा यासाठी नादुरुस्त असलेली रोहित्रे मागणीनुसार तातडीने बदलुन देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना चालू शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकी, वस्तुशास्त्र, फार्मसी, मेडीकल, शेतीविषयक सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्काची संपूर्ण प्रतिपूर्ती देण्याची शासनाने नुकतीच घोषणा केली आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक पात्र मुलींना याचा लाभ देण्यात यावा. मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजनेचीही जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री विखे पाटील यांनी यावेळी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधुन शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी जिल्हा परिषद शाळाखोल्यांची दुरुस्ती व बांधकामाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतुन 50 कोटी व साईसंस्थानमार्फत 10 कोटी अशा एकुण 60 कोटी रुपयांतुन शाळाखोल्यांचा विकास करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
यावेळी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील विकास कामांच्यादृष्टीने उपयुक्त अशा सुचना मांडल्या. बैठकीस विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.