जन आधार सामाजिक संघटनेच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन जिल्हा परिषद शाळा, दहिगांव येथील इमारतीची केवळ दुरुस्ती न करता स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याची मागणी

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- सोलापुर रोड वरील मौजे दहिगांव (ता. नगर) येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या 7 वर्ग खोल्यांचे बांधकाम हे मागील 12 वर्षांपूर्वी शासनाच्या सर्व शिक्षा अभियाना अंतर्गत झालेले आहे. सदरची इमारत हि पक्या स्वरुपाची म्हणजेच आरसीसी बांधकामात बांधली गेलेली आहे. त्यामुळे शासनाच्या आरसीसी बांधकाम नियमानुसार सदर इमारत हि 40 वर्ष वापरण्यास किंवा राहण्यास योग्य असावी. परंतु या उलट दहिगांव जिल्हा परिषद शाळेच्या बांधण्यात आलेल्या 7 ही वर्ग खोल्यांची आज अखेर म्हणजे केवळ 12 वर्षानंतर अत्यंत दुरावस्था झालेली असुन लहान मुलांच्या जीवाचा विचार करून इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट (निर्लेखन) करून दुरुस्ती करण्यात यावी,आणि गरज भासल्यास नवीन इमारतीची तरतुद करावी. या मागणीसाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांना निवेदन देताना जन आधार सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश पोटे समवेत अमित गांधी, विजय मिसाळ, सुशील साळवे, गोपाळ हराळ, गौतमी भिंगारदिवे, रंजना भिंगारदिवे, रोहिणी पवार, सुनिता भिंगारदिवे, रेखा डोळस, आरती शेलार, राजेंद्र नन्नवरे आदीसह पदाधिकारी उपस्थित होते. पुढे निवेदनात म्हटले आहे की मुख्य कारण म्हणजे इमारतीच्या बांधकामाच्या वेळी वापरण्यात आलेले निकृष्ट मटेरियल तसेच जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने बांधकामाकडे केलेल्या दुर्लक्षित पणामुळे ,त्यावेळी लाखो रुपये खर्च करून सर्वसामान्यांच्या मुलांना सुरक्षित शिक्षण मिळावे यासाठी बनवलेली हि इमारत केवळ 12 वर्षानंतर म्हणजे आज या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे मोडकळीस आली आहे.
तेथील ग्रामस्त तसेच पालक अनेक दिवसापासुन या इमारतीची दुरुस्ती व्हावी यासाठी गाव पातळीवर प्रयत्न करत होते. परंतु त्यांना कुठल्याही प्रकारची दाद न मिळाल्याने त्यांच्या आग्रहाखातर तसेच मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी आम्ही संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषद शाळा दहिगाव इमारतीचे वास्तव समाजासमोर उघड केल्याने अहमदनगर परिषद बांधकाम विभाग व शिक्षण विभाग खडबडून जागा झालेला आहे. त्यामुळे आज जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग त्या इमारतीची दुरुस्ती करण्यास तयार आहे. परंतु त्या इमारतीची दुरावस्था पाहुन ती केवळ दुरुस्तीने मजबूत होईल का ? हा प्रश्न सर्व पालकांना भेडसावत आहे. पुन्हा निंबोडी शाळेप्रमाणे मात्र पंधरा वर्षात इमारत कोसळुन गोर- गरीबांची मुले या भष्ट्र व्यवस्थेचे बळी ठरतील ? त्यामुळे आज यंत्रणे समोर सर्वात मोठा प्रश्न पडलेला आहे, तो म्हणजे इमारतीचे 40 वर्ष आयुष्यमान असताना इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडीट (निर्लेखन) मध्ये इमारत वापरण्यास योग्य नाही असे निष्कर्ष आल्यास शासन नवीन इमारत बांधकाम निधी देणार नाही. कारण पुर्वीच्या इमारतीला केवळ 12 वर्ष झालेले आहेत. तसेच स्ट्रक्चरल ऑडीट (निर्लेखन) केल्यानंतर त्या इमारतीची जबाबदारी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाची असेल म्हणजे त्या नंतर कुठल्याही प्रकारची इमारत दुर्घटना घडल्यास जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग अहमदनगर (दक्षिण) यांची असेल. त्या लहान मुलांच्या जीवाचा विचार करून इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट (निर्लेखन) करून दुरुस्ती करण्यात यावी अन्यथा नवीर इमारतीची तरतुद करावी व सदर इमारतीची स्ट्रक्चरल ऑडीट (निर्लेखन) १५ दिवसाच्या आत करावे व आदेश न दिल्यास आपल्या कार्यालयावर तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.