देशस्तंभ ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क : पारनेर, दि. 28 जुलै प्रतिनिधी
“कायदा सर्वांसाठी समान आहे”* ही घोषणा केवळ कागदावरच राहिली आहे का? असा संतप्त सवाल उपस्थित होतोय.
कारण कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच अधिकारी कायद्याला पायदळी तुडवत आहेत. पारनेरचे तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या अधिकृत शासकीय वाहनावर MH-16-DG-8719 सर्रास *बेकायदेशीर काळ्या काचा लावण्यात आल्या आहेत.
या मनमानी आणि दुटप्पी कारभाराविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पारनेर तालुकाध्यक्ष अविनाश पवार यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी माधव सूर्यवंशी यांना लेखी निवेदन दिले असून तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.
मनसेचे ३ सणसणीत आरोप:
1. दंड वसूल करा : नियमाप्रमाणे संबंधित वाहनावर तात्काळ दंडात्मक कारवाई करून दंड वसूल करण्यात यावा.
2. काचा काढा : गाडीवरील काळ्या काचा तात्काळ काढण्याचे आदेश द्यावेत.
3. शिस्तभंगाची कारवाई : नियमबाह्य कृत्य करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करावी.
“सामान्यांसाठी एक कायदा, अधिकाऱ्यांसाठी दुसरा?”
निवेदनात स्पष्ट म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि मोटार वाहन अधिनियम* नुसार कोणत्याही वाहनाला काळ्या काचा लावणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
सामान्य नागरिकाच्या गाडीवर काळी काच दिसली की आरटीओ क्षणात दंड ठोकतो. मग शासकीय गाडीला सूट का?
“उच्चपदस्थ आहोत म्हणून कायद्याला हात लावू शकत नाही” ही मानसिकता म्हणजे थेट प्रशासकीय विश्वासघात आहे” असा तीव्र निषेध मनसेने केला आहे.
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑
मनसेने प्रशासनाला खडसावले आहे – “७ दिवसात ठोस कारवाई झाली नाही, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रस्त्यावर उतरेल. त्यावेळी कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी पूर्णपणे प्रशासनाची राहील.”
या निवेदनाची प्रत जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर आणि परिवहन आयुक्त, मुंबई यांनाही पाठवण्यात आली आहे.
आता आरटीओ प्रशासन काय कारवाई करते याकडे संपूर्ण पारनेर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
बातमी शेअर करणायसाठी येथे क्लिक करा