शेतकरी समृद्ध तर महाराष्ट्र समृद्ध शेतीला दळणवळणासाठी ब्रिटिशकालीन शेतरस्त्यांच्या हद्द निश्चित होऊन नंबरींचे सर्वेक्षण होऊन त्याला दंड चालू व्हावेत,वहिवाटीच्या शेतरस्त्यांचे सर्वेक्षण होऊन त्यांना गाव नकाशावर घेण्यात यावे शासण निर्णयाप्रमाणे शेतरस्त्यासाठी मोजणी शुल्क व संरक्षण फी लावू नये अर्ज केल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ६० दिवसात शेत रस्ता मिळावा यासदरर्भात शेतकऱ्यांचे राज्यव्यापी आंदोलन उभारणार- महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवणीचे शरद पवळे, दादासाहेब जंगले पाटील.
शेतकऱ्यांचा शेती हा मुख्य व्यवसाय असुन दळणवळणासाठी शेतीला शेतीपूरक व्यवसायासाठी दर्जेदार शेत रस्त्याची गरज आहे तुकडेवारीसह विभाजनानंतर शेतरस्त्यांचा प्रश्न गंभीर बनला असून शेतकरी शेतात वास्तव्यात असल्यामुळे शाळकरी मुले,वृद्ध,अपंग यांची शेतरस्त्यांअभावी मोठी रोजची जीवघेणी कसरत होताना दिसत आहे शेतरस्त्यांच्या समस्येमुळे फौजदारी स्वरूपांच्या घटना दिवसेंदिवस घडताना निदर्शनात येत आहे एका बाजूला निसर्गही शेतकऱ्यांची परीक्षा घेत असून शेतमाला हमीभाव मिळत नाही त्याचबरोबर शेतरस्त्यासाठी शेतकऱ्यांना अर्ज बनवण्यापासून प्रशासकीय कार्यालय ते न्यायालयीन लढा जीव घेणा बनला आहे त्याच्या पिढ्या उद्ध्वस्त होत आहेत यामध्ये अनेकांनी आपल्या जमिनी कवडीमोल भावाने विकल्या आहेत मोठ्या कष्टाने पिक उभे करायचे आणि त्याला बाजारात घेऊन जाता येत नसेल तरी यापेक्षा मोठी शोकांतिका ती काय यासाठी पुन्हा नव्याने येणाऱ्या सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सरकार सत्तेत येताच शेवटच्या शेतकऱ्याला दर्जेदार शेतरस्ता मिळून देण्यासाठी शेतकऱ्यांचा पिढयान पिढया चाललेला संघर्ष संपवण्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचे महाराष्ट्र शिवपाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे राज्य समन्वयक दादासाहेब जंगले पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
बातमी शेअर करणायसाठी येथे क्लिक करा
