शिवपानंद शेत रस्ते खुले करण्याची जबाबदारी तहसिलदारांची: ॲड. प्रतीक्षा काळे पारनेर येथे शेतकऱ्यांसाठी चर्चा सत्राचे आयोजन

पारनेर/प्रतिनिधी :
नुकताच शिवपानंद शेत रस्ते या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तालुक्यातील सर्व रस्ते ६० दिवसांमध्ये खुले करण्यात यावेत असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पिढ्या ना पिढ्या शिवपाणंद शेत रस्त्यांची मोजणी व हद्द निश्चित नसल्याने शेतकरी बांधवांमध्ये रस्त्या संदर्भात निर्माण होणारे वाद वाढत होते. आता उच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे. परंतु आता खऱ्या अर्थाने ही समस्या सोडविण्याची जबाबदारी ही तहसीलदारांची असल्याची प्रतिक्रिया छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयातील विधीतज्ञ ॲड. प्रतीक्षा काळे यांनी व्यक्त केली. शिव पाणंद शेतरस्त्यांच्या संदर्भातील शेतकऱ्यांची बाजू ॲड. प्रतीक्षा काळे यांनी उच्च न्यायालयामध्ये मांडली. व न्यायालयातील ही लढाई जिंकली म्हणून पारनेर येथे दि. ९ ऑगस्ट रोजी क्रांतीदिनी शिवपानंद शेत रस्त्यांच्या संदर्भात अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये ॲड. काळे यांचा जाहीर सत्कार व शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शनपर विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ॲड. प्रतीक्षा काळे बोलत होत्या यावेळी ॲड. काळे यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या व त्यावर योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन करत शिवपानंद व शेत रस्त्यांच्या समस्या कशा पद्धतीने सोडवल्या जातील ते सांगितले.
या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पारनेर तालुका पत्रकार संघाचे संस्थापक अध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार संजय वाघमारे, शिवपानंद शेत रस्त्याच्या संदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये लढा उभारण्यासाठी ज्यांनी पुढाकार घेतला असे पारनेर तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवळे, पारनेर बाजार समितीचे संचालक महेश शिरोळे, संजय कनिछे, बाळासाहेब औटी, भास्कर शिंदे, वृक्षमित्र सचिन शेळके, सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी कोरडे, माजी सैनिक काशिनाथ नवले, सेवा निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी भास्कर चेमटे, पत्रकार गणेश जगदाळे, अनिल खुमने, दशरथ वाळूंज, कैलास झावरे , विजय सरडे , सतिष शिरोळे, आदी उपस्थित होते.

पारनेरच्या दौऱ्यात मंत्री विखे यांनी दिल्या सूचना..
शिवपाणंद रस्ते, तसेच सात-बारा उतारे दुरुस्तीसाठी विभागवार स्वतंत्र नायब तहसीलदारांची नियुक्ती करा. येत्या महिनाअखेरीपर्यंत संबंधित प्रकरणे निकाली काढावीत. जे शेतकरी अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित आहेत, त्यांनी पुन्हा मागणी करावी, अशा सूचना पारनेरच्या दौऱ्यावर असताना महसूल व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालिमठ व तहसीलदारांना दिल्या.

शेवटच्या शेतकर्‍याला जोपर्यंत शेतरस्ता मिळत नाही तोपर्यंत लढणार : शरद पवळे
उच्च न्यायालयाने शिव पानंद शेत रस्त्याच्या संदर्भात आता तहसीलदारांना ६० दिवसाच्या आत मध्ये निर्णय घेण्यासाठी ठराविक कालावधी दिला आहे आता तहसीलदारांनी रस्त्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कार्यवाही करावी व पारनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा शेतकऱ्यांची रस्ते अभावी मोठी अडचण होत आहे त्यामुळे हा प्रश्न सोडवणे अत्यंत गरजेचे आहे. जोपर्यंत शेत रस्ता मिळत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार आहे. असे सामाजिक कार्यकर्ते शरद पवळे म्हणाले आहेत.

ॲड. प्रतिक्षा काळे यांच्या माध्यमातुन उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता ६० दिवसांच्या आत तहसिलदारांनी शेतरस्ते खुले करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले त्यामुळे शेतकऱ्यांची बाजू भक्कम बनली शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या संघर्षामध्ये पारनेर तालुका पत्रकार संघ तुमच्या सोबत आहे. शेतरस्त्यांसाठी एकजुटीने संघर्ष करा विजय तुमचाच आहे.
– संजय वाघमारे (जेष्ठ पत्रकार)