राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला आवश्यक त्या पायाभुत सुविधा शासनातर्फे दिल्या जातील– राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई

अहमदनगरदि. 21 (प्रतिनिधी) :-जिल्ह्यातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दैनंदिन कामकाजासाठी आवश्यक त्या पायाभुधत सुविधा शासनातर्फे उपलब्ध करून दिल्या जातील, अशी ग्वाहीराज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. येथील शासकीय विश्रामगृहात राज्य उत्पादन विभागाच्या आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते.
यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे विभागीयउपायुक्त अनिल चाचकर, अहमदनगरचे अधिक्षक गणेश पाटील, उपअधिक्षक नितेश शेंडे, विभागाचे जिल्ह्यातील सर्व कार्यकारी निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक, भरारी पथकाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. शंभूराज देसाई पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील ज्या गावांमध्ये अवैध दारु निर्मिती व विक्री होते त्या ठिकाणी कडक कारवाई करून ते बंद करावे. ज्या ठिकाणाहून अवैध दारुची वाहतुक होते तेथे भरारी पथकाद्वारे तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.जिल्ह्यात अवैधरित्या मद्य निर्मिती व विक्रीला आळा घालण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात असे निर्देश श्री. देसाई यांनी दिले. अवैध दारू निर्मिती, विक्री करणा-यांवर वचक बसावा या दृष्टीने कामकाज करणे आवश्यक असून जिल्ह्यात पोलीस विभागाच्या धर्तीवर खब-याचे जाळे तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. राज्य उत्पादन शुल्क, विभागाच्या विविध कार्यप्रणालीमध्ये अत्याधुनिक साधनसामग्रीचा वापर करण्याबाबतही त्यांनी यावेळी सूचना दिल्यात. विभागाचे प्रस्तावित असलेल्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाबाबत त्यांनी माहिती जाणून घेतली. नवीन वाहनांची आवश्यकता पाहून ती पुरविण्यांबाबत विभाग सकारात्मक असल्याचेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात सन 2022-23 करीता जमा महसुलीचे एकुण 2263.85 कोटीचेउद्दिष्ट दिलेले असून त्यापैकी आज अखेर 907 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट साध्य झालेले आहे. जिल्ह्यातविभागाला देण्यात आलेले जमा महसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी अधिका-यांना दिल्यात.
बैठकीच्या सुरूवातीला राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिक्षक गणेश पाटील यांनी जिल्ह्यात कार्यरत असणारे भरारी पथके, मद्यनिर्मिती, परवाना धारक दारु विक्री, मळी उत्पादन व साठवणूक, मद्य विक्री महसुलाचे उद्दिष्ट व जमा महसुल तसेच दारुबंदी कायद्याअंतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांची माहिती दिली.