सरपंच-नगराध्यक्ष निवडीबाबत शिंदे सरकारची मोठी घोषणा, ठाकरे सरकारचा निर्णय रद्द…! सरपंच व नगराध्यक्षांची निवड पुन्हा एकदा थेट जनतेतून होणार….!

मुंबई दि.१४ जुलै (प्रतिनिधी)
राज्याच्या ग्रामीण भागातील गाव पुढाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. शिंदे सरकारने ठाकरे सरकारचे निर्णय बदलण्याचा धडाका लावला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली जात आहे, तर काही निर्णय बदलण्यात येत आहे.
मुंबईतील ‘आरे कारशेड’नंतर शिंदे सरकारनं आणखी एक निर्णय बदलला आहे. त्यानुसार आता सरपंच व नगराध्यक्षांची निवड पुन्हा एकदा थेट जनतेतून होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

ठाकरे सरकारचा निर्णय रद्द….
देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना, त्यांच्या सरकारनं थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, नंतर सत्तेवर आलेल्या ठाकरे सरकारनं तो निर्णय रद्द केला. आता पुन्हा एकदा शिंदे व फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर ठाकरे सरकारने घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवड पुन्हा एकदा जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
फडणवीस म्हणाले, की “देशातील बहुतांश राज्यात सरपंचाची निवड थेट जनतेतून होते. महाराष्ट्र सरपंच परिषदेत राज्यातील 50 हजारांहून अधिक सरपंचांनीही एकमुखानं हीच मागणी केली होती. देशात जो ‘ट्रेंड’ सुरु आहे, त्यानुसार महाराष्ट्रातही हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”
ग्रामपंचायत वा नगरपालिकेच्या निवडणुकीत कोणीही निवडून आलं, तरी पैशांच्या जोरावर सरपंच किंवा नगराध्यक्ष पद मिळवले जाते. लायक उमेदवाराला बाजूला केलं जातं. चांगल्या लोकांची संधी जात असल्याने थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण फडणवीस यांनी दिले.

मोफत ‘बुस्टर डोस’बाबत….
दरम्यान, भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त देशातील 18 वर्षांवरील नागरिकांना मोफत कोरोनाचा बुस्टर डोस देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे.. येत्या शुक्रवारपासून (ता. 15) पुढील 75 दिवस ही मोहीम राबवली जाणार आहे.. या निर्णयाची महाराष्ट्रात काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
‘बुस्टर डोस’च्या मोहिमेत एकही दिवस वाया घालू नका. महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांना ‘बूस्टर डोस’ मिळालाच पाहिजे, यासाठी राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, आरोग्य संस्थांनाही सहभागी करून घ्या.. त्यासाठी पुरेशी जनजागृती करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी आरोग्य विभागास दिले.