देशस्तंभ ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क : अहिल्यानगर, दि. 28 – समाज कल्याणच्या तत्कालीन सहायक आयुक्तांसह सात जणांविरोधात गुन्हा’या मथळयाखालील बातम्यांसदर्भात समाज कल्याण विभागाकडून खुलासा जारी करण्यात आला असून अर्जासोबत जोडलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्याचा तपशिल नष्ट केल्याची बाब चुकीची असल्याचे स्पष्टीकरण सहायक आयुक्त प्रविण कोरगंटीवार यांनी केले आहे.
सन २००५-०६ ते २०१०-११ या कालावधीत संबंधित योजना पूर्णपणे ऑफलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत होती. विद्यार्थ्यांकडून अर्ज स्वीकृत करतांना जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, मागील शैक्षणिक वर्षांची गुणपत्रके, व्यावसायिक अभ्यासक्रम असल्यास कॅप राऊंड लेटर अशा सर्व कागदपत्रांची सखोल पडताळणी केल्यानंतरच अर्ज मंजूर केले जात होते.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय दि. ०१ नोव्हेंबर २००३ नुसार विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचा जतन कालावधी केवळ ५ वर्षे निश्चित करण्यात आला आहे. तक्रारदार रोहित शिवाजी कदम यांनी मागतलेली माहिती ही जतन कालावधी उलटून गेल्यानंतरची असल्याने संबंधित अभिलेख उपलब्ध करणे शक्य नव्हते.
यासोबतच सन २०२१-२२ पर्यंत सहायक आयुक्त कार्यालय खासगी इमारतीत भाडेतत्त्वावर कार्यरत होते. उपलब्ध जागा अत्यंत मर्यादित असल्यामुळे अर्ज व संलग्न कागदपत्रे पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयांकडे परत पाठविण्यात येत होती, अशी माहितीही श्री. कोरगंटीवार यांनी खुलाशात दिली असून अर्जांसोबत जोडलेल्या उत्पन्नाच्या दाखल्याचा तपशील नष्ट करण्यात आला, ही बाब चुकीची असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
बातमी शेअर करणायसाठी येथे क्लिक करा
