अहमदनगर दि. 8 फेब्रुवारी (प्रतिनिधी ):- वेठबिगारांचा शोध, त्यांची मुक्तता व पुनर्वसन या त्रिसूत्रीचा अवलंब करून समाजातून वेठबिगार प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य संजयकुमार यांनी व्यक्त केला.
येथील सीएसआरडी समाजकार्य महाविद्यालयात राज्य मानवी हक्क आयोग, आयजीएम, सीएसआरडी समाजकार्य महाविद्यालय व कामगार विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने वेठबिगार प्रथा निर्मूलन जनजागृती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते.त्याप्रसंगी श्री संजयकुमार बोलत होते.
व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे, आयजीएमचे राज्य कार्यक्रम संचालक येशूदास नायडू, कामगार विभागाचे उपसंचालक विकास माळी, सीएसआरडी समाजकार्य महाविद्यालयाचे संचालक डॉ. सुरेश पठारे आदींची उपस्थिती होती.
महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य संजयकुमार म्हणाले की, आपल्या देशामध्ये आजही वेठबिगार प्रथा आहे. दरवर्षी ४ ते ५ हजार वेठबिगारांची मालकांच्या तावडीतून मुक्तता करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे काम करण्यात येते. वेठबिगार प्रथेचा समूळ नायनाट होण्यासाठी समाजाने मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. प्रशासकीय यंत्रणेबरोबरच सामाजिक कार्यकर्ते, समाजकार्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी, विद्यार्थिनी तसेच समाजातील प्रत्येक घटकाने या कामात सहभाग नोंदवावा. आपल्या परिसरातील वेठबिगारांची माहिती प्रशासनास देऊन त्यांची मुक्तता करत त्यांना जगण्याचा अधिकार मिळवून देण्याचे आवाहनही संजयकुमार यांनी यावेळी केले.
जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ म्हणाले की, वेठबिगारी हा समाजाला लागलेला एक कलंक आहे.हा विषय अत्यंत गंभीर असून यावर प्रत्येकाने विचार करण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही वेठबिगारीचे निर्मूलन होऊ शकलेले नाही, ही अतिशय खेदाची बाब आहे. वेठबिगारीच्या निर्मूलनासाठी शासनाने 1976 साली कायदा केला असुन याची अंमलबजावणीही करण्यात येत आहे. वेठबिगार मुक्त जिल्हा होण्यासाठी प्रशासनामार्फत सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असून यासाठी समाजातील प्रत्येकाच्या सहकार्याची अपेक्षाही जिल्हाधिकारी श्री सालीमठ यांनी यावेळी व्यक्त केली.
कामगार विभागाचे उपसंचालक विकास माळी म्हणाले की, जिल्ह्यातील 25 वेठबिगारांची प्रशासनाच्या माध्यमातून मुक्तता करून संबंधित मालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. वेठबिगाऱ्यांना प्रत्येकी ३ हजार रुपयांप्रमाणे ७ लक्ष ५० हजार रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. पीडित मुलांना समाजकल्याण विभागामार्फत 12 लक्ष 50 हजार रुपयांची मदत देण्याबरोबरच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला असून वेठबिगारांचे पुनर्वसन करण्यासाठी विविध योजनांही राबविण्यात येत आहेत. वेठबिगार व बालकामगार हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. या दोन्ही प्रथांचे समूळ निर्मूलनासाठी समाजातील प्रत्येकाच्या सहकार्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे, महाविद्यालयाचे संचालक डॉ. सुरेश पठारे, आयजीएमचे राज्य कार्यक्रम संचालक येशूदास नायडू यांनीही मनोगत व्यक्त करत वेठबिगारमुक्त जिल्ह्यासाठी सर्वांचा प्रत्यक्ष सहभाग व कृतीची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी महाविद्यालयामध्ये घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धांमध्ये विजेत्या विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. कार्यक्रमात उपस्थितांना शपथही देण्यात आली.
कार्यक्रमास महाविद्यालयातील विद्यार्थी, विद्यार्थी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी व समाजसेवकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
बातमी शेअर करणायसाठी येथे क्लिक करा
