महसुल कर्मचाऱ्या पाठोपाठ तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार यांचा देखील संप

कर्जत( प्रतिनिधी) : दि २९ मार्च
महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेच्या प्रलंबीत सेवा विषयक मागण्या मान्य न झाल्याने दि ३० मार्चपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत उद्या जिल्हाधिकारी कार्यलयास निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे आणि नाशिक विभागाचे सचिव शशिकांत मंगरूळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली. महावितरण, बँक आणि महसुल कर्मचाऱ्यानंतर अधिकाऱ्यांनी देखील संपाचे भूमिका घेतली आहे.
महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेने राज्यातील नायब तहसिलदार, तहसिलदार व उपजिल्हाधिकारी यांच्या शासनस्तरावर प्रलंबीत सेवा विषयक बाबी तात्काळ निकाली काढण्यात याव्यात या अनुषंगाने वारंवार निवेदन देत लक्ष वेधले आहे. यासह विविध बैठकीतून या महत्वाच्या बाबीकडे पाठपुरवा करण्यात आला. परंतु आजमितीस देखील सेवा विषयक बाबी शासनस्तरावर प्रलंबीतच आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने नायब तहसिलदार संवर्गाची सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे, तहसिलदार संवर्गाची सन २०११ पासूनची सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करावी. नायब तहसिलदार संवर्गातून तहसलिदार संवर्गात पदोन्नती करणे, तहसिलदार संवर्गातून उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती करणे, नायब तहसिलदार व तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची कालबध्द पदोन्नती बाबतचे प्रलंबीत प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढावे, परिविक्षाधीन नायब तहसिलदार व तहसिलदार यांचे परिविक्षाधीन कालावधी समाप्ती बाबतचे प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढणे, नायब तहसिलदार व तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे स्थायित्व प्रमाणपत्राबाबतचे प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढावे, नायब तहसिलदार व तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे प्रलंबीत सेवा जोड प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढणे, सेवा निवृत्त नायब तहसिलदार व तहसिलदार यांचे प्रलंबीत सेवानिवृत्ती प्रकरणे व संबंधीत लाभ तात्काळ निकाली काढावे, यासह महिला अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत महसूल विभाग वाटप करतांना प्राधान्यांने सोईचे ठिकाण देण्याबाबत सुधारणा करण्यात यावी अशा मागण्यांचा समावेश आहे.
वरील सर्व नमूद बाबीबाबत ह्या शासन स्तरावर प्रलंबीत आहेत. नायब तहसिलदार व तहसिलदार संवर्गाच्या नियमीतीकरण व सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबतच्या प्रस्तावास कोकण, नाशिक व पूणे विभागास मंजुरी मिळाली आहे. परंतु औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर विभागांचे प्रस्ताव अद्याप शासनास सादर झालेले नाही. त्यामुळे नायब तहसिलदार ते तहसिलदार व तहसिलदार ते उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबली आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेच्या सर्व सदस्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

चौकट : महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेच्या संपाची रूपरेषा
पुढीलप्रमाणे : दि ३० मार्च रोजी जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांना वरील मागण्यांचे निवेदन देणे. १ एप्रिल रोजी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावून धरणे आंदोलन करणे. १८ एप्रिल रोजी सर्व सदस्य आणि पदाधिकारी रजा टाकून विभागीय आयुक्त यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करतील. तरी शासनाने या आंदोलनाची तात्काळ दखल न घेतल्यास दि ४ मे पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.