राजकीय पुढाऱ्यांनी ४० हजार दुकानदारांचा विश्वासघात केला : किरण काळे मनपा म्हणते ठराव विखंडित होत नाही, काळे संतापले… राजकीय वातावरण तापले

अहमदनगर दि. 7 डिसेंबर (प्रतिनिधी) : व्यावसायिक परवाना शुल्क वसुलीच्या विरोधासाठीच्या शहर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या दोन दिवसीय धरणे आंदोलना नंतर मनपाच्या कर विभाग उपायुक्त सचिन बांगर यांनी काळे यांना शुल्क वसुली उत्पन्न वाढीसाठीचा महासभेत धोरणात्मक निर्णय झाल्यामुळे ठराव विखंडित करता येणार नाही असे लेखी पत्र दिले आहे. यावरून काळे चांगलेच संतापले असून राजकीय पुढारी, महासभेत ठरावाला मंजुरी देणारे आणि त्यांचे नेतृत्व करणारे तथाकथित कार्यसम्राट लोकप्रतिनिधी यांनी चाळीस हजार व्यापारी, दुकानदारांचा विश्वासघात केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे.

उपायुक्त सचिन बांगर, मार्केट विभाग प्रमुख विजय बालानी, रिव्हीजन विभाग प्रमुख व्ही.जी. जोशी यांच्या पथकाने काळे यांची मंगळवारी संध्याकाळच्या सत्रात आंदोलनस्थळी भेट घेत काळेंना दिलेल्या पत्रात अनेक गंभीर बाबी नमुद केल्या आहेत. १० ऑक्टोबर २००६ च्या जीआरची २०२३ मध्ये अंमलबजावणी मनपाने सुरू केली आहे. या कामी १५ फेब्रुवारी २०२३ ला स्थायी समिती तर ९ मे २०२३ ला महासभेने मंजुरी दिली आहे. हा उत्पन्न वाढीच्या स्त्रोताचा विषय असल्यामुळे धोरणात्मक बाब म्हणून लोकनियुक्त नगरसेवकांच्या महासभेने मंजुरी दिलेली असल्यामुळे ठराव विखंडित करता येणार नसल्याची भूमिका मनपा प्रशासनाने स्पष्ट केली आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये एकच गोंधळ उडाला असून आता पुढे काय होणार याबाबत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान काळे यांनी पत्र स्वीकारताना, पत्र प्राप्त झाले. माञ याच्याशी सहमत नाही. व्यापाऱ्यांवरील अन्याय थांबावावा. असा शेरा मारत मनपाचा निषेध केला आहे.

परवाना शुल्क वसुलीला सर्वात आधी काँग्रेसने विरोधाची भूमिका घेतली. त्याला विविध व्यापारी संघटनांनी बैठका घेत जोरदार पाठिंबा दिला. व्यापाऱ्यांच्या वतीने काँग्रेसने धरणे आंदोलन देखील केले. त्यानंतर बुधवारी भाजपने देखील शुल्क वसुलीला विरोध दर्शवत सत्ताधारी शिवसेना, राष्ट्रवादी निर्णयाला जबाबदार असल्याचे म्हटले. किरण काळे यावर म्हणाले, भाजपने नौटंकी सुरू केली आहे. थोड्या दिवसात राष्ट्रवादी पण नौटंकी सुरू करेल. शहर विकासासाठी भाजप, राष्ट्रवादीची तथाकथित समझोता एक्सप्रेस असल्याचे सांगणाऱ्या आमदार, खासदारांची विकासाची नव्हे तर नौटंकीची समझोता एक्सप्रेस आहे. भाजपच्या माजी शहराध्यक्षांनी नगरसेवकांना व्यापाऱ्यांची काळजी असून नजरचुकीने ठराव संमत झाला असल्याचे म्हणत निर्णय घेणाऱ्यांची जाहीर पाठराखण केली होती. आता त्यांचाच पक्ष निर्णयाला विरोध असल्याचे दाखवू लागला आहे. चाळीस हजार व्यापारी, दुकानदारांमधील बहुतांशी हिंदू व्यवसायिक आहेत. बेगडी हिंदुत्व प्रेम दाखवणाऱ्या भाजपला हिंदू व्यापारी दुकानदारांची त्यावेळी काळजी का वाटली नाही ? आता विरोध करण्याऐवजी सभागृहात का विरोध केला नाही ? असे म्हणत काळे यांनी भाजपच्या हिंदूत्व प्रेमाला बेगडी संबोधत जोरदार निशाणा साधला आहे.

काळे पुढे म्हणाले, शहराला अभ्यासू नेतृत्वाची गरज आहे. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अभ्यास करणारे नगरसेवक राजकीय पक्षांनी उमेदवारी देत दिले पाहिजेत. मात्र केवळ टक्केवारीच्या विषयात पीएचडी केलेले लोकप्रतिनिधी सभागृहात असल्यामुळे व्यापाऱ्यांसह सर्वसामान्य नगरकर हवालदिल झाले आहेत. वसुली बाबत मला दिलेल्या पत्रात, राज्यातील अन्य महानगरपालिकांकडून याबाबत अभिप्राय मागविणार असल्याचे मनपाने म्हटले आहे. तसेच राज्य शासनाचे देखील मार्गदर्शन घेणार असून विधी तज्ञांचा सल्ला घेणार असल्याचे सांगितले आहे. हे आधी का नाही केले ? तथाकथित अभ्यासू नगरसेवकांनी याबाबत प्रशासनाला तेव्हाच मार्गदर्शन का नाही केले ? सत्तेचा रिमोट कंट्रोल राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हातात आहे. त्यांनी अजून यावर कोणती ही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. ठरावाला अनुमोदकच सारसनगर प्रभागाचे नगरसेवक आहेत. सारसनगर प्रभाग कोणाचा आहे हे नगरकरांना, व्यापाऱ्यांना माहित आहे. व्यापाऱ्यांनी त्यांचा खिसा कापण्याऱ्यांमध्ये कोणा कोणाचा हात आहे यावर आत्मचिंतन करण्याची गरज असल्याचे काळे यांनी म्हटले आहे.

लवकरच पुढील रणनीती :
दरम्यान, परवाना वसुली रद्द करण्याच्या दृष्टीने लढा तीव्र करण्यासाठी शहर काँग्रेसच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची किरण काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात येणार असून व्यापारी, दुकानदारांना अन्य कुणीही वाऱ्यावर सोडले असले तरी देखील काळेंच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या पाठीशी काँग्रेस खंबीरपणे उभी राहणार आहे. त्यासाठी बैठकीत पुढील रणनीती आखली जाणार असल्याची माहिती काँग्रेस व्यापार व उद्योग आघाडीचे शहर जिल्हाध्यक्ष मनसूख संचेती यांनी दिली आहे.