राज्य सरकारने ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन आणि वेलफेअर ॲक्टचा अध्यादेश ४८ तासांत जारी करत अंमलबजावणी करावी – किरण काळे शहर जिल्हा काँग्रेसची मुख्यमंत्री शिंदेंकडे मागणी, वकिलांच्या आंदोलनाला भेट देत दिला पाठिंबा

अहमदनगर दि. 2 फेब्रुवारी (प्रतिनिधी) : कायद्याचा मसुदा तयार असतानाही महाराष्ट्र शासनाकडून ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन आणि ॲडव्होकेट वेलफेअर ॲक्ट पारित करण्यात आलेला नाही. याबाबत तातडीने ४८ तासांत अध्यादेश जारी करुन त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. तसेच अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथील वकील दाम्पत्य ॲड. राजाराम जयवंत आढाव व त्यांच्या पत्नी ॲड. मनीषा यांच्या निर्घृण हत्येचा जलद गतीने तपास पूर्ण करत जलद गतीने खटला चालवून दोषींना कठोर शिक्षा करावी. लवकरात लवकर न्यायालयात चार्टशीट दाखल करून फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये सदर खटला चालवून दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी. यासाठी तज्ञ, अनुभवी, ज्येष्ठ सरकारी विविज्ञाची नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी शहर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ईमेलद्वारे लेखी निवेदन पाठवीत केली आहे.

काळेंनी काँग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्त्यांसह अहमदनगर जिल्हा न्यायालयासमोर विविध वकील संघटनांच्या सुरू असणाऱ्या आंदोलनाला भेट देत शहर जिल्हा काँग्रेसचा पाठिंबा पत्र देऊन जाहीर केला आहे. राज्य सरकार व मुख्यमंत्र्यांचे पत्र पाठवून लक्ष वेधले आहे. यावेळी काँग्रेसचे दशरथ शिंदे, संजय झिंजे, अनिस चुडीवाला, फैयाज शेख, विलास उबाळे, चंद्रकांत उजागरे, गौरव घोरपडे, विकास भिंगारदिवे, अजय मिसाळ, सोफियान रंगरेज, किशोर कोतकर,ॲड. गौरव दांगट, ॲड. अजित वाडेकर, ॲड.साहेबराव चौधरी, ॲड. सुरेश सोरटे, ॲड. राहूल पवार, ॲड. गजेंद्र दांगट, ॲड. नवाज शेख, ॲड. शिवाजी शिरसाठ, ॲड. सतीश गुगळे, ॲड. मंगेश सोले, ॲड. संदिप वांढेकर ॲड. राजेश कावरे, ॲड. राजाभाऊ शिर्के, ॲड.दीपक वाउत्रे, ॲड. अमोल अकोलकर, ॲड. रियाज बेग, ॲड. श्रीकांत पठारे, ॲड. शहाजी शेडाळे, ॲड. वसीम खान, ॲड. राजेंद्र सेलोत आदींसह वकील, काँग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

काळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, राहुरी येथील वकील दांपत्याची निर्घृण अत्यंत दुर्दैवी आहे. मी या घटनेचा शहर काँग्रेसच्या वतीने तीव्र निषेध करतो. कायद्याचे रक्षण करणारे वकील यामुळे सुरक्षित नाहीत हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. न्यायव्यवस्थेची निगडी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका अदा करणारा वकील वर्गच जर सुरक्षित नसेल तर एकूणच समाजाच्या सुरक्षिततेबद्दल अनेक प्रश्न या घटनेमुळे निर्माण झाले आहेत. या घटनेमुळे पवकिली पेशात काम करणाऱ्या सर्वच वकील बांधव, भगिनींसाठी असुरक्षित भावना निर्माण करणारी आहे. ही गोष्ट अयोग्य आहे.

काळे म्हणाले, अहमदनगर सह राज्यातील विविध वकील संघटनांच्या आंदोलनाची तसेच नगर काँग्रेसच्या मागणीची दखल घेऊन न्याय सरकारने द्यावा. लवकरच आयोजित करण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्ये सदर अध्यादेशा बाबतच्या सर्वतोपरी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात याव्यात. घटना ही अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे. त्यामुळे सखोल व परिपूर्ण तपास जलद गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. तपासातील त्रुटीं अभावी आरोपी त्याचा गैरफायदा घेत सुटणार नाहीत याबाबत संबंधित तपास अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर यांना मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः आदेश करावेत.

राजस्थानमध्ये कायदा, महाराष्ट्रात का नाही ? :
किरण काळे म्हणाले, अलीकडील काळातच राजस्थान सरकारने वकिलांच्या संरक्षणासाठीचा कायदा पारित केला आहे. देशात दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगणा अशा विविध राज्यांमध्ये यापूर्वी देखील अनेक वकील आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या समवेत गुन्हेगारी कृत्यांच्या घटना घडल्या आहेत. राजस्थान मध्ये कायदा होऊ शकतो तर महाराष्ट्रात का नाही ? असा सवाल उपस्थित करत काळे म्हणाले, सध्या राज्यात आणि देशात एकाच विचारांचे सरकार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात देखील हा कायदा तात्काळ लागू व्हायला पाहिजे.

गृहमंत्री अकार्यक्षम :
अहमदनगर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे. विशेष म्हणजे राज्याचे गृहमंत्री हे अहमदनगर जिल्ह्याचे त्यांच्या पक्षाचे प्रभारी आहेत. हा राजकारणाचा विषय नसला तरी देखील या निमित्ताने का होईना राज्याच्या गृहमंत्र्यांचे अहमदनगर विशेष लक्ष असणे अपेक्षित आहे. मात्र त्यांनी आजतागायत जिल्ह्यात येऊन कधीही पोलीस प्रशासनाची साधी बैठक देखील घेतली नाही. शहर आणि जिल्ह्यात एकामागून एक होणारे खून, ताबेमारी, दरोडे, महिला अत्याचाराच्या घटना आदी गुन्हेगारीकृत्यांना आळा बसेल या संदर्भामध्ये त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे लक्ष घातलेले नाही. खरंतर गृहमंत्री यांनी तातडीने अहमदनगरचा दौरा करून भेट देणे, घटनेची सविस्तर माहिती घेणे आणि प्रशासनाला याबाबत पुढील उचित कठोर कारवाई तातडीने करण्याच्या बैठक घेऊन सूचना करणे आवश्यक होते. मात्र एवढे घडून देखील गृहमंत्री हे अद्यापही अहमदनगरकडे फिरकलेले देखील नाहीत. काँग्रेस याचा निषेध करत असल्याचे काळे म्हणाले.
शहर काँग्रेसच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या निवेदन व पाठिंब्याचे पत्र आंदोलन स्थळी असणाऱ्या अहमदनगर सेंट्रल बार असोसिएशन, अहमदनगर बार असोसिएशन तसेच अहमदनगर शहर व जिल्ह्यातील कौटुंबिक न्यायालय, महसूल न्यायालय, औद्योगिक व कामगार न्यायालय, लवाद न्यायालय, ग्राहक मंच आदी सर्वच न्यायालयांमधील वकील संघटनांना किरण काळे यांच्या हस्ते देण्यात आले.
——————————-