छावा संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन. शासकीय कर्मचारी पोलीस त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय देयकाचा अधिकार आहे त्या ठिकाणच्या प्रमुखांना देण्याची मागणी.

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय देयकातील ३ लाख रुपयेचे अधिकार जिल्हा पोलीस अधीक्षक व घटक प्रमुख यांना अधिकार देण्याच्या मागणीसाठी अखिल भारतीय छावा संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना छावा संघटनेच्या महिला अध्यक्ष सुरेखाताई सांगळे व पश्चिम महाराष्ट्र युवक आघाडी सचिव दत्ताभाऊ वामन यांनी या मागणीचे निवेदन पाठवण्यात आले. पुढे निवेदनात म्हटले आहे की शासनाने शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना महाराष्ट्र राज्य सेवा वैद्यकीय देखभाल नियम 1969 व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीच्या अधीन राहून ३ लाख वरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिकृतीच्या प्रकरणांना मंजुरी देण्याचे अथवा उचित निर्णय घेण्याचे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग प्रमुख यांना प्रदान केलेले अधिकारी राज्य पोलीस दलातील वरिष्ठांकडे अधिकार दिलेले आहे. वरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिकृतीत मान्यता निर्णय देण्याचा अधिकार अप्पर पोलीस महासंचालक दर्जाचे पोलीस अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेला आहे. मात्र सध्या अनेक औषधाच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढलेल्या असल्याने ३ लाख रुपये खालील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिबाबत सुधारित आदेश नसल्याने प्रत्येक घटकात वैद्यकीय पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांचे अत्यंत अल्प दराचे ३ लाख रुपये पर्यंत वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीचे बिल संबंधित घटकाचे विभाग प्रमुख यांच्याकडे मान्यतेस निर्णयावर जात असल्याने नमूद वैद्यकीय देयक मंजुरीस मोठा अवघी कालावधी लागत आहे. अनेक पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांचे वैद्यकीय देयक त्रुटीवर येणे कागदपत्राची पूर्तता करणे व वारंवार नमूद वैद्यकीय देयकाचा कर्तव्य बजावून पाठपुरावा करणे अशक्य होऊन जात आहे. ग्रामीण घटकातील दैनंदिन कर्तव्य पार पाडत असताना इतर खाजगी काम करिता फार कमी वेळ असताना तसेच घटक कार्यालयात कार्यरत ठिकाण या मध्ये मोठ्या प्रमाणात आंतर असल्याने वैद्यकीय देयकाबाबत मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे पोलीस अधिकारी अमलदार ज्या घटकात कार्यरत आहे त्या घटतप्रमुखामार्फत जीपीएफ व इत्यादी मोठ्या रकमेचे प्रकरण अत्यंत सोयीने सोपस्कार व तात्काळ प्राप्त होतात मात्र वैद्यकीय देयक विभाग प्रमुखांकडे जात असल्याने व वारंवार त्रुटी व कागदपत्राबाबत परत येत असल्याने वैद्यकीय देयकाबाबत मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे प्रलंबित आहे. त्यामुळे पोलीस महासंचालक यांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार उपरोक्त प्रमाणे विभाग प्रमुखांना दिलेल्या अधिकारापैकी किमान ३ लाख रुपये खालील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिकृतीत मान्यता निर्णय देण्याचा अधिकार संबंधित घटक प्रमुख पोलीस अधीक्षक व त्या गरजेच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात यावा व वैद्यकीय देयकाबाबत पोलीस अधिकारी अमलदार यांना होणारा मानसिक व शारीरिक त्रास कमी होईल तसेच प्रत्येक घटकातील वैद्यकीय देयकाचे प्रकरणे लवकर मार्गी लागल्याने प्रलंबित प्रकरणे दिसून येणार नाही. व तसे परिपत्रक लिखी आदेश पारित झाल्यास पोलीस अधिकारी अमलदार यांचा वैद्यकीय देयकाबाबतचा मानसिक व शारीरिक होणारा त्रास निश्चित कमी होईल तरी येत्या ७ दिवसात लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.